बंगाल गवर्नर ने राज्य-केंद्र को सीलबंद लिफाफे भेजे: मंत्री बोले- राज्यपाल कठपुतली शासन चलाना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम नष्ट करने का आरोप लगाया

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कहा कि गवर्नर को भाजपा का समर्थन हैं, इसीलिए वे राज्य सरकार के प्रति जानबूझकर टकराव वाला रवैया रखते हैं। ( फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने शनिवार 9 सितंबर की देर रात केंद्र और राज्य सरकार को दो सीलबंद लिफाफे भेजे हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने 8 सितंबर को गवर्नर पर हाई एजुकेशन सिस्टम को नष्ट करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा- राज्यपाल किसी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपनी मर्जी से लोगों को नियुक्त करके कठपुतली शासन चलाना चाहते हैं।

जवाब में 9 सितंबर को राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा- आधी रात का इंतजार करें, आप देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। गवर्नर के बयान के कुछ ही देर बाद शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल का नाम लिए बिना उन्हें शहर का नया पिशाच कहा था। साथ ही लोगों को उनसे सावधान रहने की सलाह दी।

शिक्षा मंत्री बसु ने एक्स (पहले ट्विटर था) पर लिखा- आधी रात तक देखें, क्या कार्रवाई होती है। सावधान, सावधान… शहर में नया पिशाच। नागरिकगण कृपया अपना ध्यान रखें। इसके बाद राज्यपाल ने एक सीलबंद लिफाफा राज्य सचिवालय और दूसरा केंद्र के पास भेजा है।

TMC ने कहा- गवर्नर शिक्षा व्यवस्थातबाह कर रहे
राज्यपाल की ओर से भेजे गए लिफाफों पर रविवार (10 सितंबर) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कहा कि गवर्नर को भाजपा का समर्थन हैं, इसीलिए वे राज्य सरकार के प्रति जानबूझकर टकराव वाला रवैया रखते हैं।

TMC सांसद शांतनु सेन ने कहा कि राज्यपाल आधी रात में सीक्रेट लेटर भेज रहे हैं। वो बीजेपी की नजर में अच्छे बने रहना चाहते हैं, जिससे उन्हें दिल्ली में एक अच्छी पोस्टिंग मिल सके। गवर्नर सभी नियमों, कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से उनके रवैये पर कई बार सवाल उठाए गए, फिर भी वह बेफिक्र नजर आ रहे हैं।

टीएमसी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि राज्यपाल की आधी रात में भी एक्टिव रहने की प्रवृत्ति ध्यान देने वाली है। इससे साफ होता है कि वे किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं।

बीजेपी बोली- राज्यपाल ओवरटाइम कर रहे हैं
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीते 10 सालों से राज्यपाल विश्वविद्यालयों से राजनीति, डर और धमकी भरा माहौल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे ओवरटाइम भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वहां के माहौल से परेशान हैं। इसके बावजूद टीएमसी विश्वविद्यालयों में अपने लोगों को कुलपति बना रहे हैं।

बंगाल के राज्य की ओर से भेजे गए लिफाफों के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI से इस पर बात की। उन्होंने कहा कि लिफाफों में क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि, ये राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच हुई जुबानी जंग के बारे में हो सकते हैं।

बंगाल में सरकार और गवर्नर के बीच कई मुद्दों पर टकराव दिखता है

बंगाल में सरकार और राज्यपाल के विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी यहां कई मुद्दों पर दोनों के बीच तकरार देखने को मिली है। इससे पहले 7 सितंबर को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजभवन में गेस्ट के रूप में प्रदर्शन करने के लिए इनवाइट किया था। दरअसल, ममता ने गवर्नर पर विधानसभा से पारित बिलों को रोकने का आरोप लगाया था।

सीएम ममता ने इसके विरोध में राजभवन के बाहर धरना देने की धमकी दी थी। जवाब में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा- मैं अपनी संवैधानिक सहयोगी (ममता बनर्जी) से अनुरोध करूंगा कि वे राजभवन के भीतर आएं और चाहें तो विरोध प्रदर्शन करें। पढ़ें पूरी खबर…

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पंजाब गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी, CM को लिखा- आप जानकारियां नहीं दे रहे

पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा- राजभवन द्वारा मांगी गईं जानकारियां सरकार की ओर से नहीं दी जा रही हैं। ये संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। मुख्यमंत्री के इस आचरण पर उनके पास कानून और संविधान अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। पढ़ें पूरी खबर…

सुप्रीम कोर्ट बोला- दिल्ली के LG और CM बात करें; लड़ाई-झगड़े से ऊपर उठिए

​दिल्ली में राज्यपाल और सरकार कई बार अलग-अलग मुद्दों पर आमने-सामने आ जाती है। 17 जुलाई को ​​​​​सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार की दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा- आप संवैधानिक पदों पर हैं, लड़ाई-झगड़े से ऊपर उठिए। पहली याचिका दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर थी। दूसरा मामला दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ था। पढ़ें पूरी खबर…