SYL नहर पर केजरीवाल की सियासत: AAP पंजाब-हरियाणा के बीच फंसी तो मुद्दा केंद्र को ‘थमाया’; चुनावी लाभ के लिए नेता बयान दे रहे

अरविंद केजरीवाल।

सतलुज-यमुना लिंक(SYL) नहर पर आम आदमी पार्टी (AAP) मुखिया अरविंद केजरीवाल का बयान खूब चर्चा में है। इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार में कहा कि दोनों राज्यों में पानी की कमी है। केंद्र इसका हल निकाले।

स्पष्ट है कि SYL के मुद्दे पर AAP पंजाब और हरियाणा में फंस गई है। इसकी दो वजहें हैं। पहली… पंजाब में सरकार है तो पानी देने की बात नहीं कह सकते। दूसरी .. हरियाणा में चुनाव लड़ना है तो पानी मांगना बंद नहीं कर सकते।

इसीलिए पूरा मुद्दा केंद्र को थमा दिया। दोनों राज्यों में चुनावी नुकसान न हो, इसलिए नेता जरूर बयान दे रहे हैं। हरियाणा में आप सांसद सुशील गुप्ता SYL नहर से पानी लाने के दावे कर रहे हैं। पंजाब में मंत्री कुलदीप धालीवाल कह रहे कि पानी छोड़ो, एक बूंद देने को नहीं है।

क्या पंजाब के हाथ से कमान निकल गई?
केजरीवाल और CM भगवंत मान के बयान के बाद क्या SYL नहर के मुद्दे पर पंजाब के हाथ से कमान निकल गई?, यह सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक पंजाब इसका पुरजोर विरोध करता रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त इस नहर के खिलाफ पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट-2004 बनाकर सभी समझौते रद कर दिए। जिससे पंजाब ने हरियाणा को पानी देने वाले समझौते को मानने से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद अकाली सरकार बनी तो सभी जमीनें किसानों को लौटा दी गई। SYL नहर भरी जा चुकी है। अब उस पर किसान खेती तक कर रहे हैं।

1966 से चल रहा SYL विवाद
SYL नहर का विवाद 1966 से चल रहा है। तब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे। 10 साल के लंबे विवाद के बाद 1976 में पानी के बंटवारे को अंतिम रूप देते हुए SYL नहर बनाने की बात हुई। पंजाब के किसानों ने इसका विरोध किया। 1981 में फिर समझौता हुआ। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी में SYL का उद्घाटन कर दिया। इसके बाद विवाद थमने के बजाय और बढ़ गया। 1985 में कमीशन बना लेकिन यह मुद्दा हल नहीं हुआ। 1990 में आतंकियों ने SYL नहर के इंजीनियरों को मार दिया। जिसके बाद SYL नहर का निर्माण बंद हो गया।

SYL नहर, जिसका काम अब बंद पड़ा है।

मुद्दा अब क्यों चर्चा में आया
सुप्रीम कोर्ट में SYL नहर को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि पंजाब सहयोग नहीं कर रहा। सीएम भगवंत मान ने अप्रैल में मीटिंग के लिए भेजी चिट्‌ठी का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय को कहा कि वह पंजाब और हरियाणा से मीटिंग करे और 4 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट दे। इसकी अगली सुनवाई 15 जनवरी को होनी है।