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नई दिल्ली12 घंटे पहले
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देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में 6 एयरकंडीशंड कोच वाली ट्रेनें होंगी। इसमें कुल 450 पैसेंजर सीट्स रहेंगी।
दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट को फंड न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मंगलवार 21 नवंबर को कहा कि सरकार एक हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपए दे। अगर नहीं दिया तो AAP सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर फंडिंग दे देंगे।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच अब 28 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने सरकार से विज्ञापन खर्च की डिटेल मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि विज्ञापनों पर आपका तीन साल का बजट 1100 करोड़ और इस साल का बजट 550 करोड़ है। आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास उस परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं है, जो लोगों को बेहतर सुविधा देगी। अगर विज्ञापन पर पैसे खर्च किए हैं तो विकास कार्यों पर भी करें।
साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते में एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है। साथ ही इसमें पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान विज्ञापनों पर किए गए खर्च की डिटेल देने का निर्देश दिया है।
RRTS प्रोजेक्ट क्या है?
RRTS प्रोजेक्ट के जरिए हाईस्पीड कंप्यूटर बेस्ड रेलवे सर्विस दी जाएगी।
RRTS प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसके तहत हाईस्पीड कंप्यूटर बेस्ड रेलवे सर्विस दी जाएगी। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के जरिए नॉन-पीक अवर में माल ढुलाई की प्लानिंग है।
रैपिड रेल RAPIDX 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। जब RAPIDX में भीड़ कम रहेगी, तब उसे कार्गो पहुंचाने में यूज किया जाएगा।
यह मेट्रो सर्विस से अलग होगी। मेट्रो में स्पीड कम और स्टॉपेज ज्यादा होते हैं। RRTS में स्पीड ज्यादा और स्टॉपेज कम होंगे। इससे NCR में ट्रैफिक और पॉल्यूशन में भी कमी आएगी।
RRTS पूरा होने के बाद दिल्ली-मेरठ की दूरी एक घंटे से कम समय में तय हो जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के RRTS के तीन रैपिड-रेल कॉरिडोर बनने हैं। इनमें से एक RRTS दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ को जोड़ने वाला एक 82.15 किलोमीटर लंबा, रेल कॉरिडोर है।
इसके पूरा होने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 मिनट से कम समय में पूरी हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3,749 मिलियन डॉलर (करीब 31 हजार करोड़) है।
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