CAG रिपोर्ट में खुलासा-आयुष्मान भारत योजना में हुआ फर्जीवाड़ा: एक मोबाइल नंबर से जुड़े 7.50 लाख लोग; एक आधार नंबर पर बने 2 कार्ड

नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी बघेल ने राज्यसभा में बताया कि 1 अगस्त 2023 तक योजना के तहत कुल 24.33 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं। - Dainik Bhaskar

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी बघेल ने राज्यसभा में बताया कि 1 अगस्त 2023 तक योजना के तहत कुल 24.33 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) में कई फर्जीवाड़े हुए हैं। जिनमें बेनिफिशरी आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (BIS) के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी यह सामने आई कि योजना के लगभग 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था।

CAG ने अपनी रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की, जिसमें सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के परफॉर्मेन्स ऑडिट रिजल्ट शामिल किए गए हैं।

CAG ने रिपोर्ट में किया है इन नंबरों का जिक्र
CAG की वेबसाइट पर मौजूद इस ऑडिट रिपोर्ट में नंबरों का जिक्र भी किया गया है। इसके मुताबिक कुल 1119 से 7 लाख 49 हजार 820 लाभार्थी BIS डेटा बेस में एक ही नंबर से जुड़े हुए थे। इनमें 7.50 लाख लाभार्थी 9999999999 नंबर से जुड़े थे।

इनके अलावा 1.39 लाख लाभार्थी 8888888888 नंबर से जुड़े थे और 96,046 लोग 9000000000 नंबर से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, 20 सेलफोन नंबर भी थे जिनसे 10,001 से लेकर 50,000 लाभार्थी जुड़े थे।

ये खामियां भी उजागर हुईं

  • एक मरीज को एक समय में कई अस्पतालों में भर्ती होने से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी कोई भी मरीज एक दिन में कई अस्पतालों में जाकर योजना का फायदा लेता था। ऐसे मामले छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब में मिले।
  • इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हुई, जो योजना के तहत कार्ड धारक थे। लेकिन इन मरीजों के इलाज से जुड़े कुल 2,14,923 दावों का मृत्यु के बाद भी भुगतान किया गया। ये मामले ज्यादातर छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश से जुड़े थे।
  • 36 मामले ऐसे थे जिनमें 18 आधार नंबरों पर दो रजिस्ट्रेशन किए गए। वहीं, तमिलनाडु में 7 आधार नंबरों पर 4,761 रजिस्ट्रेशन किए गए थे।
  • असम और झारखंड में 13 अस्पतालों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत थी, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
  • 37,903 शिकायतों में से केवल 3,718 का निवारण 15 दिनों के भीतर हुआ। 33,100 शिकायतों के निपटारे में देरी हुई। जबकि 1,085 शिकायतें वेटिंग में थीं।
  • पश्चिम बंगाल जनवरी 2019 में PMJAY से हट गया लेकिन राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को ₹31.28 करोड़ की राशि वापस नहीं की।

परिवारों के आकार पर भी संदेह
CAG की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 43,197 घरों में परिवार का आकार 11 से 201 सदस्यों तक का था। एक घर में इतने सदस्यों का होना न केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वैरिफिकेशन में फर्जीवाड़े को दिखाता है, बल्कि इस बात की भी संभावना है कि लाभार्थी योजना में परिवार की परिभाषा स्पष्ट न होने का फायदा भी उठा रहे हैं।

गड़बड़ी सामने आने के बाद NHA ने कहा कि वह 15 से ज्यादा सदस्यों वाले किसी भी लाभार्थी परिवार के केस में एड मेम्बर ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए सिस्टम डेवलप कर रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक 7.87 करोड़ लाभार्थी परिवार योजना में रजिस्टर्ड थे। जो नवंबर 2022 के टारगेट 10.74 करोड़ का 73% है। बाद में सरकार ने लक्ष्य बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया था।

6 राज्यों में पेंशन भोगी उठा रहे PMJAY का लाभ
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​​​​PMJAY का लाभ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई पेंशनभोगी उठा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के पेंशनभोगी डेटाबेस की योजना के डेटाबेस से तुलना से पता चला कि 1,07,040 पेंशनभोगियों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था।

इन लोगों के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बीमा कंपनी को करीब 22.44 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान किया गया। ऑडिट में पता चला कि अयोग्य लोगों को हटाने में देरी के चलते बीमा प्रीमियम का भुगतान हुआ था।

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