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नई दिल्ली7 मिनट पहले
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आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बुधवार सुबह एक साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी AAP नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों को 20 जनवरी तक कस्टडी में रहना होगा। दोनों की हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एक साथ कोर्ट में पेश किया गया।
उधर, कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव लड़ रहे संजय सिंह को 12 जनवरी को दोपहर दो बजे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचकर इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने की इजाजत दी है। इसके अलावा, कोर्ट ने उनके करीबी सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वेश अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए।
अक्टूबर 2023 में गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने अपने घर के बाहर से हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया था। कार में बैठकर भी वह हाथ हिलाते हुए निकले थे।
जनवरी 2023 में ED की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम
दिल्ली शराब घोटाला केस में पिछले साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल, मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है।
ED ने इस पर जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।
संजय सिंह पर क्या है आरोप
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ED ने उनसे पूछताछ की थी। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई 2023 को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।
फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया हुए थे गिरफ्तार
मनीष सिसोदिया को CBI ने फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया था। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।
