नई दिल्ली3 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
संसद के मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है। विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी।
कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को चर्चा के लिए बाध्य करना चाहता है।
विपक्ष जानता है कि सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार होना है तो प्रधानमंत्री का भी वक्तव्य होगा। इससे सभी पार्टियों को चर्चा का मौका मिलेगा। यह सिर्फ सदन में सरकार को घेरने का तरीका है।
अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी लोकसभा में NDA के 335 सांसद हैं। मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 में आया। तब सरकार को 325, विपक्ष को 126 वोट मिले थे।
वहीं, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, पिछली बार जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 300 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में आई थी। इस बार भी वही होगा, 2024 में हमें 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।
AAP सांसद संजय सिंह के निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में देर रात तक धरना जारी है।
सत्र के बीते 4 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
बीते 4 दिनों में संसद में क्या हुआ
20 जुलाई पहला दिन: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, पहले दिन संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर घटना पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी।
21 जुलाई दूसरा दिन: सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा किया। दोनों सदनों की कार्यवाही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही कुल 19 मिनट और राज्यसभा की कार्यवाही कुल 18 मिनट चली।
24 जुलाई तीसरा दिन: मानसून के तीसरे दिन भी मणिपुर मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 25 जुलाई (मंगलवार) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
25 जुलाई चौथा दिन: मंगलवार को मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष की आसंदी के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
उधर, राज्यसभा तीसरी बार नारेबाजी के बीच शुरू हुई। दो घंटे से ज्यादा समय तक कार्रवाई चली। इस दौरान संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 पारित हुआ। कार्यवाही 26 जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई।
विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A और BJP संसदीय दल ने की मीटिंग
इससे पहले भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A पर बयान दिया। कहा- सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे नाम रख रहे हैं।
राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM के बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा- हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे। अरे, आप मणिपुर पर बात करिए ना।
विपक्षी दलों ने मंगलवार सुबह रणनीति बनाने के लिए बैठक की थी। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है।
मणिपुर और I.N.D.I.A पर 4 बयान, एक पर सदन में हंगामा
1. इंडिया नाम हथियाने से कुछ नहीं होगा- PM मोदी
PM मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। जिसमें PM ने विपक्षी गठबंधन के नाम I.N.D.I.A पर कहा- जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे नाम रख रहे हैं। इनमें भी इंडिया आता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) में भी इंडिया नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे।
2. PM मोदी भारत की तुलना ईस्ट इंडिया से कर रहे- खड़गे
राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि मणिपुर में बच्चियों का रेप हो रहा है। वो हिंसा की आग में जल रहा है। हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। आप मणिपुर पर बात करिए ना।
मणिपुर संकट पर लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
3. संवेदनशील हैं तो तुरंत चर्चा शुरू करिए- गोयल
पीयूष गोयल ने खड़गे को जवाब दिया- मणिपुर के साथ-साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में जो हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप महिलाओं के लिए संवेदनशील नहीं हैं। अगर होते तो चर्चा शुरू होती। सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करते। पूरा देश देख रहा है कि आप देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। अगर संवेदनशील हैं तो चर्चा तुरंत शुरू कीजिए।
4. आप चाहे जो बुलाएं, मिस्टर मोदी, हम INDIA हैं- राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “आप हमें जो चाहें बुलाएं, मिस्टर मोदी। हम INDIA हैं। हम मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने में मदद करेंगे। हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे। उनके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे।”
संसद से जुड़ी तस्वीरें…
तीसरी बार राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया।
संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग हॉल से निकलते हुए।
विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और टीएमसी सांसद डोला सेन के साथ इस अंदाज में नजर आईं।
संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान आप सांसद संजय सिंह। इन्हें राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है।
बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह भी मानसून सत्र के दौरान संसद पहुंचे। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के उत्पीड़न का आरोप हैं।
राज्यसभा में संजय सिंह के निलंबन पर भी हंगामा
AAP सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में संजय सिंह के निलंबन पर वोटिंग की अपील की, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया।
दरअसल, तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की बात उठाई थी।
वे सभापति जगदीप धनखड़ के पास जाकर बहस करने लगे थे। इसके बाद उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।
विपक्षी सांसदों ने इस फैसले के खिलाफ संसद में गांधी प्रतिमा के पास पूरी रात धरना दिया।
विपक्ष के सांसदों ने सोमवार की रात संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया।
निलंबन पर बोले संजय सिंह- कोई टिप्पणी नहीं करूंगा
निलंबन के अगले दिन मंगलवार को संजय सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप क्यों हैं? हम केवल संसद में आकर इस पर बोलने की मांग कर रहे हैं। निलंबन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, उपराष्ट्रपति हैं। संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है।”
हंगामे का कारण: रूल 267 बनाम रूल 176
- प्रतिपक्ष रूल 267 के तहत लंबी चर्चा चाहता है। जबकि सत्तापक्ष रूल 176 में छोटी चर्चा चाहता है। राज्य सभा में रूल 176 में 11 जबकि रूल 267 में 27 नोटिस मिले थे।
- वोटिंग का भी प्रावधान: रूल 267 के तहत चर्चा समयबद्ध नहीं विस्तारित हो सकती है। सभापति की मंजूरी से चर्चा के बाद वोटिंग का भी प्रावधान हो सकता है।
- 26 साल में 11 बार चर्चा: 1990 के बाद से रूल 267 के तहत 11 बार चर्चा हो चुकी है। इसमें नोटबंदी, कोयला घोटाला और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे शामिल हैं।
विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर बयान दें। यह फोटो मंगलवार की है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के लेडीज बार रूम में महिला वकीलों ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए दो मिनट का मौन रखा।
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल लाएगी, सत्र में 17 बैठकें होंगी
मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं, वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं। उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है।