मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलिगेशन से मिले कर्नाटक CM: सिद्धारम्मैया बोले- अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए UCC पर बेवजह तूल दे रही भाजपा

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बैंगलोर2 घंटे पहले

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कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। (फाइल फोटो)

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बुधवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के डेलिगेशन से मिले। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। सीएम ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसलिए केंद्र सरकार UCC के मुद्दे पर बेवजह बवाल खड़ा कर रही है।

सीएम ने आगे कहा कि हम वादा करते है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगी, आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं।

AIMPLB के सदस्यों ने चिंता जाहिर की
AIMPLB के सदस्य मुख्यमंत्री को उनके घर के ऑफिस में मिले। AIMPLB के सदस्यों ने UCC के लागू होने से मुस्लिमों के अधिकारों के खतरे के बारे में चिंता जाहिर की। साथ ही वक्फ की सरकार से संपत्तियों की रक्षा करने की भी बात की।

उन्होंने सीएम सिद्धारमैया को बताया कि पहले लॉ कमीशन ने UCC के ड्राफ्ट को खारिज कर दिया था। क्योंकि इस विविधता भरे देश में UCC को लागू नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार ने दोबारा AIMPLB के नए लॉ कमीशन से फिर इस मामले में सुझाव देने के लिए कहा है। अब लॉ कमीशन फिर जनता की राय ले रहा है।

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ब्लू प्रिंट के जारी होने के बाद ही जवाब देंगे। हालांकि हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देगी।

27 जून को PM मोदी भोपाल आए थे, तब उन्होंने UCC पर चर्चा की थी। तब से ही केंद्र सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लाए जाने के कयास लगाए जा रहे है।

27 जून को देर रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की मीटिंग 3 घंटे तक चली थी। और इस मीटिंग के बाद AIMPLB ने UCC का विरोध करने का निर्णय किया था।

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