माई लॉर्ड कहना बंद करें, मैं आपको आधी सैलरी दूंगा: सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट से कहा कितनी बार कहोगे? सर क्यों नहीं कहते

सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने वकीलों की ओर से बार-बार ‘माई लॉर्ड’ और ‘योर लॉर्डशिप’ कहे जाने पर नाखुशी जताई। दरअसल, कोर्ट में बुधवार को एक नियमित मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जस्टिस एएस बोपन्ना के साथ बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी बैठे थे। इस दौरान एक सीनियर एडवोकेट उन्हें बार-बार ‘माई लॉर्ड’ और ‘योर लॉर्डशिप’ कह रहे थे।

तभी जस्टिस नरसिम्हा ने सीनियर एडवोकेट से कहा कि आप कितनी बार ‘माई लॉर्ड्स’ कहेंगे। यदि आप यह कहना बंद कर देंगे, तो मैं आपको अपनी आधी सैलरी दे दूंगा।

जस्टिस नरसिम्हा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट से कहा कि वे ‘माई लॉर्ड’ या ‘योर लॉर्डशिप’ की जगह सर शब्द का इस्तेमाल करें।

सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में बहस के दौरान जजों को हमेशा माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित किया जाता है। इसका विरोध करने वाले अक्सर इसे औपनिवेशिक युग का अवशेष और गुलामी की निशानी कहते हैं।

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, आप इसके बजाय सर का उपयोग क्यों नहीं करते? आपने माई लॉर्ड कहना बंद करें नहीं तो वे गिनना शुरू कर देंगे कि आपने कितनी बार माई लॉर्ड्स कहा।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पारित किया था
2006 में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें निर्णय लिया गया था कि कोई भी वकील जजों को माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेगा। यह फैसला भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 2006 में राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद बनाए गए नियम का पालन करने की गुजारिश की थी। एडवोकेट एक्ट 1961 के नियम 49((1))((जे)) के मुताबिक सुनवाई के दौरान वकीलों के लिए ‘माय लार्ड’ और ‘योर लार्डशिप’ की जगह ‘योर ऑनर’ और ‘ऑनरेबल कोर्ट’ शब्द का उपयोग करने का फैसला लिया गया था।

लेकिन व्यवहार में इसका पालन नहीं किया गया। आज की वकील सुप्रीम कोर्ट में इन शब्दों का उपयोग करते हैं।

प्रोग्रेसिव एंड विजिलेंट लॉयर्स फोरम ने लेटर लिखा था

चार सार पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोग्रेसिव एंड विजिलेंट लॉयर्स फोरम ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सहित सभी जजों, देश के सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, सभी प्रदेशों के बार कौंसिल के अध्यक्षों, सभी बार एसोसिएशन को पत्र लिखा था। फोरम के सदस्य एडवोकेट संजीव भटनागर ने कहा है कि अंग्रेजों के समय ब्रिटिश हाउस और सुप्रीम कोर्ट में इन संबोधनों का उपयोग होता था। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, इसके बावजूद गुलामी के परिचायक ‘माय लार्ड’ और ‘योर लार्डशिप’ का इस्तेमाल किया जा रहा है।

तीन जजों ने बंद कराया था संबोधन

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रविंदर भट्ट व जस्टिस मुरलीधर और चेन्नई हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रू ने अपने कोर्ट रूम के बाहर बाकायदा नोटिस बोर्ड पर आदेश जारी कर दिया था कि उनके कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई भी ‘माय लार्ड’ और ‘योर लार्डशिप’ का उपयोग न करे।