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नई दिल्ली4 मिनट पहले
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नई दिल्ली में 1 अगस्त से पुरानी शराब नीति से शराब बिकेगी।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि राजधानी में 1 अगस्त से पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे।
अवैध शराब बिकवाना भाजपा का लक्ष्य
डिप्टी सीएम ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।
उप राज्यपाल ने दिए थे CBI जांच के निर्देश
दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) ने नई शराब नीति के बाद निकले टेंडर को लेकर CBI जांच के निर्देश दिए थे। LG ऑफिस की ओर से कहा गया कि सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंस धारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया।
नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद उप राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
नई शराब नीति में इन नियमों के उल्लंघन का आरोप
- रिपोर्ट में GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के उल्लंघन की बारे में लिखा था।
- यह भी कहा गया है कि शराब माफियाओं पर हुई इस मेहरबानी के चलते राजकोष को भारी नुकसान हुआ।
दिल्ली में कब आई थी नई शराब नीति?
मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए थे…
- दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना।
- दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना।
- शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर करना।
- हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा।
