केंद्रीय मंत्री बोलीं- बंगाल का मनरेगा फंड कभी नहीं रोका: निरंजन ज्योति ने कहा- TMC नेताओं से मिलने को तैयार, लेकिन वे नाटक कर रहे

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कोलकाता4 घंटे पहले

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मनरेगा का बकाया फंड को लेकर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। - Dainik Bhaskar

मनरेगा का बकाया फंड को लेकर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पश्चिम बंगाल का मनरेगा फंड रोकने को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी बंगाल का बकाया मनरेगा फंड नहीं रोका। पिछले 9 साल के आंकड़े ये साबित करते हैं। साथ ही उन्होंने बंगाल के जिलों में मनरेगा फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि TMC नेता दिल्ली में धरना दे रहे थे। मैं उनसे मिलने को तैयार थी, लेकिन वे मिलने का नाटक कर रहे थे।

उधर, TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुलाकात नहीं करेंगे, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।

बंगाल का बकाया मनरेगा फंड को लेकर TMC नेताओं ने 5 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन किया था।

बंगाल का बकाया मनरेगा फंड को लेकर TMC नेताओं ने 5 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन किया था।

दिल्ली में धरना दे रहे TMC नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया
दिल्ली पुलिस ने 3-4 अक्टूबर की रात कृषि भवन पर धरने पर बैठे अभिषेक बनर्जी समेत TMC नेताओं को हिरासत में ले लिया। था ये सभी नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति से मुलाकात न होने पर कृषि भवन में ही धरने पर बैठे थे। पुलिस ने इन सभी को वहां से जबरन हटाया। महिला पुलिस ने महुआ मोइत्रा को गोद में उठाकर हिरासत में लिया और अभिषेक बनर्जी को पुलिस घसीटकर ले गई। साथ ही सभी नेताओं के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए थे।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था।

साध्वी निरंजन ने मिलने को बुलाया और खुद ही भाग गईं: महुआ मोइत्रा
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि साध्वी निरंजन ने उन्हें मुलाकात का समय तो दिया, लेकिन वे पीछे के दरवाजे से निकल गईं। TMC का प्रतिनिधिमंडल उनका घंटों इंतजार करता रहा। उन्होंने आगे कहा कि भारतवर्ष में ऐसी अगर साध्वी हो तो पापी की जरूरत नहीं है।

अब मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी के ये दो बयान पढ़ें …

  1. अभिषेक बनर्जी का कहना है कि TMC के 50 नेताओं को रोकने के लिए 5 से 10 हजार पुलिस वालों को लगाया गया। यहां सुरक्षाकर्मियों की संख्या को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहां भारत-चीन युद्ध हो रहा हो। पूर्वोत्तर के एक राज्य मणिपुर में हिंसा जारी है, लेकिन केंद्र सरकार हमारे प्रदर्शन को रोकने पर ध्यान दे रही है। अभिषेक ने केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारियों को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
  2. TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारे पास केवल दो रास्ते हैं। पहला- नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने सरेंडर करना और अपना बकाया पैसा मांगना। जबकि दूसरा रास्ता है प्रतिरोध करना। उन्होंने अपने समर्थकों से पूछा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सरेंडर या लड़ाई? टीएमसी महासचिव ने कहा कि हम केंद्र सरकार को लिखे गए 50 लाख लैटर बंगाल से लेकर आए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री टीएमसी डेलिगेशन से मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी और सुकांता जैसे बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं।
TMC का कहना है कि ये लेटर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने लिखे हैं, जो केंद्र से बकाया पैसा जारी करने की मांग कर रहे हैं।

TMC का कहना है कि ये लेटर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने लिखे हैं, जो केंद्र से बकाया पैसा जारी करने की मांग कर रहे हैं।

केंद्र के पास बंगाल का 7 हजार करोड़ रुपए बकाया
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार के पास राज्य का 7 हजार करोड़ रुपया बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले बकाये भी नहीं दिए। 55 लाख घरों के निर्माण के लिए आवास योजना का पैसा अभी तक नहीं दिया गया। हम 12 हजार गांवों में खराब सड़कों की मरम्मत करवा रहे हैं। यह सब मैं अपने पैसे से कर रही हूं। मुझे 100 दिनों के काम, सड़क, आवास के लिए केंद्र से 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपए मिलते हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 मार्च से कोलकाता में दो दिवसीय धरना दिया था। बंगाल CM 100 दिन काम योजना और अन्य योजनाओं के लिए राशि जारी नहीं करने के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी थीं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 मार्च से कोलकाता में दो दिवसीय धरना दिया था। बंगाल CM 100 दिन काम योजना और अन्य योजनाओं के लिए राशि जारी नहीं करने के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी थीं।

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