नई दिल्ली8 मिनट पहले
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कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार को तकनीक को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। खासतौर पर आधार को, जिसे मनरेगा के तहत पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सबसे जरूरतमंद भारतीयों तक समाज कल्याण योजनाओं के फायदे न पहुंच सकें।
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इन-चार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा कि सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले करोड़ों भारतीयों को एक सामान्य आय पाने से रोकने का पीएम मोदी का नया साल का क्रूर तोहफा है। मनरेगा के लिए पीएम मोदी का तिरस्कार अब कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स में बदल गया है।
आधार योजना को करीब 15 साल पहले 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था। जनवरी 2023 तक इससे भारत की करीब 138 करोड़ आबादी जुड़ चुकी है।
देश के 10.7 करोड़ मजदूर इस योजना का लाभ पाने के योग्य नहीं
जयराम रमेश ने कहा कि इस देश में 25.69 करोड़ मनरेगा मजदूर हैं, जिसमें से 14.33 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं। 27 दिसंबर तक कुल मजदूरों में से 34.8% (8.9 करोड़) और एक्टिव मजदूरों में से 12.7% (1.8 करोड़) ABPS के लिए योग्य नहीं हैं।
जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा की पेमेंट्स को आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) से लेने को अनिवार्य बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पांचवीं बार समयसीमा बढ़ाई थी, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो गई। मजदूरों, कामगारों और रिसर्चर्स ने कई बार मनरेगा में पेमेंट के लिए ABPS के इस्तेमाल से जुड़ी चुनौतियां बताई हैं, इसके बावजूद तकनीक के साथ मोदी सरकार के घातक एक्सपेरिमेंट जारी हैं।
कई करोड़ मजदूरों को सिस्टम से ही डिलीट कर दिया गया
जयराम ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से 30 अगस्त, 2023 को जारी किए गए एक स्टेटमेंट में कई आपत्तिजनक दावे किए गए थे, जैसे कि अगर मजदूर ABPS के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जॉब कार्ड डिलीट नहीं होगा और ये कि अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स ने ये पाया है कि मजदूरों को पेमेंट देने के लिए ABPS सबसे अच्छा रास्ता है। इसमें ये भी दावा किया गया था कि ABPS मजदूरों का मेहनताना समय पर पाने और ट्रांजैक्शन रिजेक्शन से बचाने में मददगार होगा।
जयराम ने कहा कि इन दावों के बावजूद अप्रैल 2022 से 7.6 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। 1.9 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को मौजूदा वित्त वर्ष के नौ महीनों के अंदर सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। इन डिलीट किए गए मजदूरों का ग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि कई मजदूरों को गलत तरीकों से सिस्टम से बाहर किया गया है। ये सब आधार ऑथेंटिकेशन और ABPS को जोड़ने की मोदी सरकार की जल्दबाजी के चलते हुआ।
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