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- More Than 1 Lakh Cases Pending In Lower Courts For 30 Years, Government Said – Lack Of Judges Is Not The Only Reason
नई दिल्ली13 मिनट पहले
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कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेंडिंग केस के बारे बात की। (फाइल फोटो)
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार (28 जुलाई) को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते बताया कि पिछले 30 साल से हाईकोर्ट्स में 71,204 और निचली अदालतों (जिला और उसकी अधीनस्थ अदालतें) में 1 लाख 01 हजार 837 केस पेंडिंग हैं।
20 जुलाई को मेघवाल ने राज्यसभा में बताया था कि देश की अदालतों में अभी 5.02 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इन अदालतों में सुप्रीम कोर्ट, 25 हाईकोर्ट्स और निचली अदालतें शामिल हैं।
लोअर कोर्ट्स में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग
मेघवाल ने बताया कि इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा के मुताबिक, 1 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 केस पेंडिंग है। 14 जुलाई तक हाईकोर्ट्स में 60 लाख 62 हजार 953 और अन्य सबोर्डिनेट कोर्ट्स में 4 करोड़ 41 लाख 35 हजार 357 केस पेंडिंग है। पेंडिंग केसों की सारी जानकारी नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की साइट पर उपलब्ध है।
सही जानकारी न मिलनें से केस पेंडिंग
मेघवाल ने कहा कि अदालतों में पेंडिंग केसों का कारण सिर्फ जजों की कमी होना नहीं है। इसकी वजह कई हो सकती हैं मसलन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सपोर्टिंग कोर्ट स्टाफ का न होना, तथ्यों का उलझा होना, गवाहों की प्रकृति, जांच एजेंसियों का जांच में तय समय से ज्यादा समय लगाना, कोर्ट के नियमों का सही तरीके से पालन न होना।
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