नई दिल्ली5 मिनट पहले
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सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई जांच में एजेंसी के काम पर निगरानी रखता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने 2022 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है। जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच पूरी कर ली है, उनमें से 6841 मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं, यानी इन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका है। इनमें से 313 मामले तो ऐसे हैं, जिन्हें कोर्ट में पहुंचे 20 साल से ज्यादा समय हो गया है।
CVC की रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक CBI के पास 692 केस पेंडिंग थे, जिनकी जांच CBI को करनी थी। इनमें से 42 केस ऐसे हैं, जिनकी जांच शुरू हुए 5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। जबकि CBI को एक साल के भीतर जांच पूरी करनी होती है।
साल 2022 में CBI की केस डायरी
- 2022 में कुल 946 केस दर्ज किए। इनमें से 829 रेग्युलर केस थे और बाकी 117 प्राइमरी इन्क्वायरी केस थे।
- 946 मामलों में से 107 संवैधानिक अदालतों के आदेश पर उठाए गए और 30 मामले राज्य सरकारों ने हैंड ओवर किए थे।
- रिश्वतखोरी के 163 केस ट्रैप किए, जबकि आय से अधिक संपत्ति रखने के 46 मामले दर्ज किए गए।
- 2022 में CBI ने 905 मामलों की जांच पूरी की। जिनमें से 819 रेग्युलर केस थे और 86 प्राइमरी इन्क्वायरी वाले।
- CBI के अधिकारियों के खिलाफ 71 केस चल रहे हैं, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है।
- रिपोर्ट के मुताबिक CBI में कुल 7295 पोस्ट हैं, जिनमें से 5600 पर अधिकारी-कर्मचारियों की पोस्टिंग है, 1695 पोस्ट खाली हैं।
आयोग ने जांच में देरी के कारण भी गिनाए
CVC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ मामलों में जांच पूरी करने में देरी हुई है। रिपोर्ट में कहा है कि देरी के कुछ कारणों में वर्कलोड के कारण जांच में देरी, मैन पावर की कमी और दूर रहने वाले गवाहों का पता लगाने में लगने वाला समय जैसी बातें शामिल हैं।
11 अगस्त को जारी की एनुअल रिपोर्ट
CVC ने 11 अगस्त को एनुअल रिपोर्ट जारी की है। जिसमें सभी विभागों के खिलाफ मिली शिकायतों और उनके निवारण की जानकारी है। रिपोर्ट में लिखा है कि आयोग के पास भ्रष्टाचार की 1.15 लाख शिकायतें पहुंची थीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा 46 हजार शिकायतें मिली थीं। पढ़ें पूरी खबर…
