Railway News

Chakradharpur Railway Division

April 27, 2023
Bharat Times English News

  • सीनियर डीसीएम कार्यालय से लोकल पांच कंपनियों को स्वीकृति देने पर उठाये गये सवाल 
  • उपभाेक्ता संगठन ने विजिलेंस जांच के लिए भेजा पत्र, नियमों की अनदेखी की शिकायत 

Jamshedpur. गर्मी की तपिश के साथ ही चक्रधरपुर रेलमंडल के बड़े स्टेशनों से अचानक से रेलनीर गायब हो गया. टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुड़ा से लेकर चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय के स्टेशन पर भी धड़ल्ले से लोकल ब्रांड का पानी बेचा जा रहा है. यानी आपूर्तिकर्ता वहीं हैं सिर्फ ब्रांड बदल गया है. गर्मियों में पानी की बढ़ती डिमांड और मोटी कमाई को लेकर लोकल ब्रांड का पानी बेचने की बैचेनी वेंडरों में रहती है. चूंकि रेलनीर में मुनाफा कम होता है लिहाजा येन-केन प्रकरेण गर्मी में रेलनीर की किल्लत बताकर लोकल ब्रांड के पानी की इंट्री स्टेशन में करा दी जाती है.

इस बार भी ऐसा ही हुआ है. रेलवे अधिकारियों और जिम्मेदार इंस्पेक्टरों की मौन सहमति के बीच यात्रियों को रेलनीर से वंचित कर दिया जा रहा है. पानी की इस अवैध कमाई में हाथ धोने में रेलवे के लोगों के शामिल हो जाने निगरानी का कोई तंत्र शेष नहीं रह गया है. यह खेल हर साल खेला जाता है जबकि चक्रधरपुर डिवीजन के बड़े स्टेशनों में शामिल झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर में अघोषित रूप से एक या दो ब्रांड के पानी को प्रमोट किया जाने लगता है. इसमें आईआरसीटीसी के स्थानीय इंस्पेक्टर और आला अधिकारी भी शामिल होते हैं. हर बार आला अधिकारियों को यह बता दिया जाता है कि फिलहाल रेलनीर उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए स्थानीय ब्रांड का स्वीकृत पानी उपलब्ध कराया जा रहा है.

… तो क्या सीनियर डीसीएम कार्यालय ने कर दिया बड़ा खेल  

चक्रधरपुर डिवीजन ने 06.03.2023 को जारी एक पत्र में रेलनीर की आपूर्ति कम होने पर पांच ब्रांड का पानी स्टेशन पर बेचने की स्वीकृति दी गयी है. यह स्वीकृति पत्र पूर्व सीनियर डीसीएम मनीष कुमार पाठक के हस्ताक्षर से जारी है. ट्रवीट कर यह बात रेलवे के संज्ञान में लायी गयी है. इसमें यह सवाल उठाया गया है कि क्या बिना किसी निविदा आमंत्रित किये ही चुनिंदा लोगों को नियमों से हटकर यह स्वीकृति दे दी गयी है? इसके लिए रेलवे को मिलने वाली अग्रिम धनराशि भी नहीं जमा करायी गयी न ही रेलनीर के शार्टेज का कोई प्रमाणपत्र लिया गया. तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट और पावर का बेजा इस्तेमाल कर यह स्वीकृति दी गयी है? पूर्व सीनियर के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के इस्तेमाल पर बीते दो माह पूर्व जोनल विजिलेंस ने नजरें तरेरी थी तब कंट्रोल आर्डर पर व रुटीन तबादलों को लेकर कुछ संशोधन आदेश आनन-फानन में जारी किये गये. जो उनके तबादले के बाद ठंडे बस्ते में चला गया.

इधर, पांच कंपनियों को बोतल बंद पानी की आपूर्ति करने की स्वीकृति आदेश को लेकर उठाये गये सवाल पर अब तक रेलवे की ओर से कोई अधिकारिक टिप्पणी नहीं आयी है. अब इस मामले का सच रेलवे विजिलेंस और वर्तमान सीनियर डीसीएम गजराज सिंह चरण काे सामने लाना है. उधर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल के रविकुमार ने रेलवे विजिलेंस को पत्र भेजकर इस मामले की जांच कराने की बात कही है.

मुनाफे के खेल में सारे कानून तक पर, अवैध रूप से लाया जा रहा पानी

उल्लेखनीय है कि निजी फर्मों द्वारा बोतल बंद पीने का पानी (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) 4 रुपये से 6 रुपये अथवा ज्यादा से ज्यादा 6.50 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से आपूर्ति किया जाता है, जो कि प्लेटफार्मों पर स्थित अचल खानपान इकाईयों (स्टालों) और चलती गाड़ियों की पैंट्रीकारों को सीधे उपलब्ध कराया जाता है. चूंकि आईआरसीटीसी द्वारा ‘रेलनीर’ की आपूर्ति लगभग 10.50 रुपये से 11 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से स्टालों और पैंट्रीकारों को की जाती है, अतः रेलनीर बेचने में उन्हें कम मुनाफा मिलता है, जबकि निजी फर्मों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला पानी बेचने पर उन्हें प्रति बोतल डेढ़ गुना से भी ज्यादा मुनाफा मिलता है. यही कारण है कि गर्मी के शुरू होते ही पानी की आपूर्ति करने वाली सभी एजेंसियों किसी न किसी रूप में रेल नीर की आपूर्ति को प्रभावित करने का प्रयास करती है. इसमें अहम रोल रेलवे के अधिकारी भी निभाते है और फिर आपसी मिलीभगत से चुनिंदा ब्रांड के बोतलबंद पानी की आपूर्ति शुरू कर पानी की काली कमाई में सभी मिलकर हाथ धोते है. अभी टाटानगर में सीमित मात्रा में रेलनीर की सप्लाई हो रही है यह प्लान का हिस्सा है अथवा आपूर्ति कम होने का कारण यह समझने वाली बात है.

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