हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।
हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। CM सुखविंर सिंह सुक्खू समेत मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव (CPS), बोर्ड और निगमों के चेयरमैन 2 महीने की सैलरी और भत्ते नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपए थी, वह इस साल 1800 करोड़ रुपए कम हो कर 6258 करोड़ रुपए हो गई है।
अगले साल (2025-26) में यह 3000 करोड़ रुपए और कम हो कर 3257 करोड़ रुपए रह जाएगी। PDNA की लगभग 9042 करोड़ रुपए की राशि में से केन्द्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।
सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी बात रखते हुए।
सीएम बोले- जीएसटी कंपनसेशन मिलना बंद
मुख्यमंत्री ने बताया कि NPS के लगभग 9200 करोड़ रुपए PFRDA से प्राप्त नहीं हुए है। जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है। जिससे हर साल लगभग 2500-3000 करोड़ की आय कम हो गई है।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने के कारण हमारा उधार भी लगभग 2000 करोड़ से कम कर दिया गया है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय कम करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है।
विपक्ष से सैलरी न लेने की अपील
सीएम ने विधानसभा में अपना वेतन और भत्ते छोड़ने की घोषणा के बाद पक्ष व विपक्ष के सभी विधायकों से भी वेतन व भत्ते छोड़ने की अपील की।