वाराणसी में पहली बार घाट पर लगा एंट्री टैक्स: नमो घाट पर 4 घंटे बैठने-घूमने के लिए 10 रुपए देना होगा; सपा ने विरोध किया

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Money Being Taken For Walking And Sitting On The Banks Of The Ganges, 10 Rupees Will Have To Be Paid For 4 Hours At Namo Ghat; Varanasi Smart City Launches Entry Token System

वाराणसी16 मिनट पहले

वाराणसी में अगर आप गंगा किनारे घूमने और बैठने के शौकीन हैं, तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। स्मार्ट सिटी कंपनी ने मंगलवार से नमो घाट (खिड़किया घाट) पर एंट्री टोकन सिस्टम लागू किया है। अब यहां 10 रुपए देने के बाद ही एंट्री मिलेगी। वो भी सिर्फ 4 घंटे के लिए। स्मार्ट सिटी कंपनी का ये फैसला विवादों में है। सपा ने इसे मनमानी करार दिया है।

सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव पर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये कैसी परंपरा की शुरुआत की गई है…?

एंट्री टोकन की यह रसीद 10 रुपए लेने के बाद दी जा रही है।

टूरिज्म का नया सेंटर है नमो घाट
राजघाट के मालवीय पुल के पास 35.83 करोड़ की लागत से नमो घाट (खिड़किया घाट) का फेज-1 तैयार किया गया है। अब ये काशी में टूरिज्म का नया सेंटर बन गया है। ये काशी का पहला ऐसा घाट होगा जो जल, थल और नभ मार्ग से कनेक्ट होगा। बीती 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे। उन्हें नमो घाट को जनता को सौंपना था।

हालांकि, अंतिम समय में इसे लोकार्पण की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। पीएमओ से कहा गया था कि घाट को डेवलपमेंट के सभी काम जब पूरे हो जाएंगे तभी लोकार्पण होगा। आधे-अधूरे काम का लोकार्पण पीएम नहीं करेंगे।

सपा ने कहा- ये काशी के लोगों के साथ अन्याय
सपा नेता मनोज राय धूपचंडी ने कहा,’खिड़किया घाट का नामकरण नमो घाट कैसे किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। पहले सपा की सरकार थी, तो इस घाट पर विकास कार्यों के लिए पैसे भी जारी किए गए थे। खिड़किया घाट पर एंट्री के लिए पैसा वसूलना सरासर गलत और मनमानी है।’

नमो घाट पर एंट्री से पहले सिक्योरिटी गार्ड 10 रुपए लेकर टोकन देते हुए।

अफसर कहते हैं, इस फीस से घाट मेंटेन करेंगे

स्मार्ट सिटी की ओर से अभी इस मसले पर आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। हालांकि, स्मार्ट सिटी के अफसरों का कहना है कि खिड़किया घाट पर भीड़ ज्यादा उमड़ रही थी। इसलिए 10 रुपए का टिकट लगाने का फैसला लिया गया है। 10 रुपए बहुत ज्यादा नहीं हैं और इससे घाट के मेंटेनेंस में मदद मिलेगी।

दो साल पहले पूजा-पाठ पर टैक्स का फैसला लेना पड़ा था वापस
दो साल पहले जुलाई महीने में गंगा घाटों के पुजारियों, सांस्कृतिक आयोजनों और आरती पर शुल्क लगाने की बात सामने आई थी। नगर निगम के इस निर्णय का जबर्दस्त विरोध हुआ था। नतीजतन, 24 घंटे के भीतर ही फैसले पर रोक लगा दी गई। शहर दक्षिणी के भाजपा विधायक और तत्कालीन राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने तब कहा था कि गंगा घाटों पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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