लड़कियों की यौन इच्छा पर टिप्पणी का मामला: आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला; कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था- किशोरियों अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखें

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार (20 अगस्त) को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर फैसला सुनाएगा, जिसमें लड़कियों को यौन इच्छाओं पर काबू रखने की सलाह दी गई थी। हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2023 को कहा था कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाएं कंट्रोल रखनी चाहिए। वे दो मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों में गिर जाती हैं।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी के बाद यौन उत्पीड़न मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया था। इसके आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था। आज जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच फैसला सुना सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हाईकोर्ट की टिप्पणी आपत्तिजनक

8 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को फैसले की आलोचना की थी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों को घोर आपत्तिजनक और पूरी तरह से गलत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को टीनएजर्स के आर्टिकल 21 के अधिकारों का उल्लंघन बताया था।

बेंच ने कहा कि जज से उम्मीद नहीं की जाती है कि वे फैसला सुनाते वक्त अपने विचार व्यक्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि अगर फैसले के खिलाफ कोई अपील फाइल हुई हो तो हमें बताया जाए।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लड़कों को भी नसीहत दी थी
कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस चितरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने एक लड़के को नाबालिग गर्लफ्रेंड से यौन उत्पीड़न मामले में बरी करते हुए ये टिप्पणियां की थीं। दोनों टीनएजर्स के बीच प्रेम संबंध था और उन्होंने सहमति से संबंध बनाए थे।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लड़के को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने लड़कों को नसीहत दी थी- किशोरों को युवतियों, महिलाओं की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए।

हाईकोर्ट की पेरेंट्स को सलाह- बच्चों को घर में सिखाएं
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पेरेंट्स से कहा कि बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को गुड टच-बैड टच, गलत इशारे, अच्छी-बुरी संगत और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सही जानकारी दें। महिलाओं का सम्मान करने की सीख देनी चाहिए, क्योंकि परिवार ही ऐसी जगह है जहां बच्चे सबसे ज्यादा और सबसे पहले सीखते हैं।

हाईकोर्ट ने सहमति से संबंध बनाने की उम्र घटाने का सुझाव दिया
हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधान पर भी चिंता जताई थी। इनमें किशोरों में सहमति से यौन संबंधों को अपराध माना गया है। बेंच ने 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाने का सुझाव दिया था।

भारत में यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र 18 साल है। इससे कम उम्र में दी गई सहमति वैध नहीं मानी जाती।

ये खबरें भी पढ़ें…

SC का सेम-सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार

सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- शादीशुदा होने की जानकारी देकर लिव-इन में रहना धोखा नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में आने से पहले अपनी शादी और बच्चों के बारे में अपने पार्टनर को बता चुका है, तो इसे धोखेबाजी नहीं कहा जाएगा। इस फैसले के साथ कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कोर्ट ने एक होटल एग्जीक्यूटिव पर अपनी लिव-इन पार्टनर को धोखा देने के आरोप में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। पूरी खबर यहां पढ़ें…