नई दिल्ली20 मिनट पहले
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी बंगला खाली करने का आदेश देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरुला की बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। राघव ने दोनों याचिकाएं 10 अक्टूबर को दाखिल कीं।
राघव चड्ढा का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के राज्यसभा सचिवालय ने उनके टाइप-7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया।
अब दोनों मामले जान लीजिए, जिनमें राघव कोर्ट पहुंचे
राज्यसभा से निलंबित होने के मामले में SC पहुंचे
संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित हुए थे। आरोप है कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस (अमेंडमेंट) बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के प्रस्ताव पर सांसदों के फर्जी दस्तखत कराए। भाजपा की शिकायत के बाद यह मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज दिया गया।
राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा लगातार दुष्प्रचार कर रही है, झूठ बोल रही है। सच बताने के लिए मुझे सामने आना पड़ा। उन्होंने मीडिया को एक दस्तावेज भी दिखाया। APP सांसद ने कहा कि यह राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का बुलेटिन है। इसमें कहीं भी दस्तखत, फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, जालसाजी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। सिर्फ इतना कहा गया है कि इसकी जांच की जाए। अगर भाजपा के पास ऐसा कोई फर्जी दस्तखत का कागज है, जो वह इसे दिखाए।
राघव पर फर्जी दस्तखत कराने का आरोप
राज्यसभा में 7 अगस्त को देर रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज (अमेंडमेंट) बिल पास किया गया था। इससे पहले AAP सांसद चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था।
इस पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा- मोशन पर चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगाए हैं। दो मेंबर्स कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए। उस मामले की जांच हो। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि मुझसे 4 मेंबर्स पहले ही शिकायत कर चुके हैं।
राघव चड्ढा ने 7 अगस्त को दिल्ली सर्विस (अमेंडमेंट) बिल पर स्पीच दी थी। उन्होंने कहा- यह बिल एक संवैधानिक पाप है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलटकर भाजपा ने मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते।
सरकारी बंगला खाली करने का मामला
राघव चड्ढा मार्च 2022 में राज्यसभा सांसद चुने गए थे। 6 जुलाई 2022 को उन्हें दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित टाइप-6 बंगला नंबर C-1/12 अलॉट किया गया था। 29 अगस्त 2022 को AAP सांसद ने राज्यसभा चेयरमैन से टाइप-7 बंगला अलॉट करने का आग्रह किया था।
3 सितंबर 2022 को राघव चड्ढा को राज्यसभा कोटे से पंडारा रोड पर टाइप-7 बंगला नंबर AB-5 अलॉट किया गया। वे 9 नवंबर 2022 को इस बंगले में शिफ्ट हो गए। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने AAP सांसद राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगले के लिए अपात्र बताया। सचिवालय ने कोर्ट को बताया कि पहली बार चुने गए सांसदों को टाइप-6 बंगला आवंटित किया जाता है।
राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च को राघव चड्ढा के टाइप-7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ राघव कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में बताया था कि बतौर सांसद अभी उनका कार्यकाल चार साल से ज्यादा समय का बचा हुआ है। ऐसे में उन्हें बंगले में रहने का अधिकार है। हालांकि, कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया।
इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार ने अपने अंतरिम आदेश में राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा- राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगले में रहने का विशेषाधिकार दिया गया था। वे बंगले में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया था।
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