1 घंटे पहले
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नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित पांच घंटे की बैठक में सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक बुधवार को हुई। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित पांच घंटे की बैठक में सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया।
बैठक के दौरान महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया गया। बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव भी शामिल हुए। अधिकारियों ने 100 दिन के एजेंडे पर क्या-क्या काम हुआ, उसकी रिपोर्ट दी।
PM मोदी ने बैठक के दौरान मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स को महिलाओं और गरीबों के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर फोकस रखने को कहा।
मोदी बोले- पिछले 10 सालों में जैसा काम किया, आगे भी वैसा ही करना
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में काफी काम किया है और अगले पांच सालों तक इसी गति से काम करना होगा। मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों से कहा कि उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि विकास पिछले दशक की तरह ही जारी रहेगा, क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा है।
मोदी ने मंत्रियों से गतिशक्ति मंच और मिशन कर्मयोगी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का आदेश दिया ताकि बुनियादी ढांचे और कौशल क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है।
देश में जोधपुर-आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे
देश के 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार, 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दी।
12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी। 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगा। ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत बनाए जा सकते हैं।
मोदी ने 10 जून को की थी पहली कैबिनेट बैठक
10 जून को PM जब कार्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ था। इसके बाद मोदी ने पहली फाइल पर साइन किए थे।
9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम ने अगले ही दिन 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है।
पीएम मोदी ने सम्मान निधि की फाइल पर भी साइन किए थे। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किश्त को मंजूरी दी थी।
3 लाख 60 हजार करोड़ में बनेंगे 3 करोड़ नए घर
9 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के अनुसार EWS/LIG/मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र हैं। EWS 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार हैं। LIG वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है। MIG परिवार 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार हैं। पूरी खबर पढ़ें…
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