नई दिल्ली7 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
![](https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2024/02/03/eod-1_1706949094.gif)
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा- ED की छापेमारी में इन्वेस्टिगेशन के 365 दिन के भीतर अगर आरोप साबित नहीं होता है तो प्रीवेन्सन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस (PMLA) के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस लौटाना होगा।
कोर्ट ने यह फैसला भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPCL) के महेंद्र कुमार खंडेलवाल की दायर याचिका पर सुनाया। महेंद्र कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि ED ने छापेमारी के दौरान रिकॉर्ड दस्तावेज समेत सोने और हीरे की ज्वेलरी भी जब्त की थी, जिसकी कीमत 85 लाख रुपए से ज्यादा है। ED की छापेमारी को 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक जब्त की हुई चीजों काे नहीं लौटाया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) केंद्रीय वित्तीय एंजेसी है, जो अपराधिक मामलों पर नजर रखती हैं।
याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि ED की इन्वेस्टिगेशन में 365 दिन के भीतर किसी अपराध में कोई शख्स आरोपी साबित नही होता है तो PMLA के सेक्शन 8(3) के तहत संपत्ति को सीज करने का टाइम पीरियड लैब्स हो जाता है। ऐसे में जब्त की गई संपत्ति को वापस उस व्यक्ति को लौटा देनी चाहिए जिससे इसे जब्त किया गया था।
महेंद्र कुमार की जब्त संपत्ति लौटाए ED
हाई कोई ने ED को आदेश दिया कि वे 19 और 20 अगस्त 2020 को की गई छापेमारी के तहत याचिकाकर्ता से जब्त किए दस्तावेज, डिजिटल आइटम्स, संपत्ति और दूसरी चीजें उसे लौटाएं।
क्या है PMLA कानून?
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA को आम भाषा में समझें तो इसका मतलब है- दो नंबर के पैसे को हेरफेर कर ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। ये एक्ट मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने, मनी-लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए है।
PMLA के तहत ED को आरोपी को अरेस्ट करने, उसकी संपत्तियों को जब्त करने, उसके द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने की सख्त शर्तें और जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड बयान को कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य होने जैसे नियम उसे ताकतवर बनाते हैं।
PMLA, 2002 में NDA के शासनकाल में बना था। ये कानून लागू हुआ 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में, जब पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। PMLA कानून में पहली बार बदलाव भी 2005 में चिदंबरम ने ही किया था।
ये खबर भी पढ़ें…
ED को SC की फटकार-बदला लेने की नीयत न रखें:आपसे निष्पक्षता की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को फटकार लगाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में अरेस्ट को कैंसिल कर दिया। जस्टिस ए एस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने कहा कि जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और बदला लेने की प्रवृत्ति रखने से बचना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें…
PMLA के दो नियमों का रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट:केंद्र को नोटिस भेज कहा- मनी लॉन्ड्रिंग बर्दाश्त नहीं, पर दोबारा विचार की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) पर दिए गए अपने फैसले का रिव्यू करेगी। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के समर्थन में हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ मुद्दों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के दो नियमों को लेकर केंद्र को नोटिस भेजा है। पूरी खबर पढ़ें…