बिहार में बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही राज्य कर्मियों के हाउसिंग अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। यह निर्णय शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
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कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली-2024 को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के तहत बेरोजगारों को रोजगार के लिए आवेदन देना होगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
अक्षर आंचल योजना के तहत 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति
महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अतिपिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना के तहत 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ 30 हजार कर्मियों को मिलेगा। इसमें तालीम मरकज के 10 हजार और शिक्षक सेवक के 20 हजार कर्मी शामिल हैं।
हाउस अलाउंस में 1 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों के हाउस अलाउंस में इजाफा किया गया है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर हाउस अलाउंस के मौजूदा दर में संशोधन किया गया। इस संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कर्मियों के हाउस अलाउंस में 1 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। पटना जैसे Y श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस 16 से बढ़ाकर 20 फीसदी, जेड श्रेणी के शहर जैसे बिहारशरीफ, नवादा, बेतिया, मोतिहारी जिला हेडक्वार्टर में 7.5 से 10 फीसदी और अवर्गितकृत शहर जैसे सब डिवीजन और छोटे टाउन में मकान किराया 6 फीसदी से बढ़कर 7.5 फीसदी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस 4 से 5 फीसदी किया गया है।
कॉन्टिजेंसी फंड में किया गया इजाफा
बिहार सरकार ने कॉन्टिजेंसी फंड में भी इजाफा किया है। 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थाई रूप से 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है।
पिछली बैठक 18 मार्च को हुई थी
वहीं, 15 मार्च की मीटिंग में 108 एजेंडों पर मुहर लगी थी। बिहार सरकार के कर्मचारियों और सरकारी पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए चार फीसदी डीए में इजाफा किया गया था। राजगीर में एयरपोर्ट बनाए जाने पर मुहर लगी थी। साथ ही भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार का भी फैसला लिया गया था।