अररिया के रानीगंज में बना करीब 40 मीटर लंबा एक पुल चर्चा का विषय बन गया है। वजह कि पुल को खेतों के बीच बनाकर छोड़ दिया गया है। पुल पर जाने के लिए कोई अप्रोच रोड भी नहीं बना है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने इस पुल को बनवाया है। बताया गया है क
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मामला सामने आने के बाद अररिया की डीएम इनायत शेख ने जांच के आदेश दिए हैं। आज मंगलवार को फारबिसगंज अनुमंडल के ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ और रानीगंज सीओ भी जांच करने पहुंचे। भास्कर रिपोर्टर भी आज मौके का जायजा लेने और पुल निर्माण की सच्चाई का पता लगाने पहुंचे।
पुल और आसपास की जमीन के बारे में जानकारी लेते अधिकारी और कर्मचारी।
नदी की धारा पर एक पुल, 2 और बनाने की मांग
इस पुल का निर्माण रानीगंज प्रखंड के परमानपुर पंचायत के वार्ड नंबर-6 में हुआ है। यहां पर इलाके के लोगों की करीब 500 एकड़ जमीन है। साथ ही यहां पर दुलारदेई नदी बहती है। इसी नदी की एक धारा पर यह पुल बनाया गया है।
स्थानीय उमेश कुमार मंडल ने बताया कि दुलारदेई नदी की यहां पर 3 धाराएं हैं। एक पहली धारा है जिसे नदी अब छोड़ चुकी है। दूसरी धारा जहां अब नदी मुख्य तौर पर बह रही है, यहां से करीब 100 मीटर दूर है। यह एक तीसरी धारा है, जिसमें कभी-कभी, खासकर बारिश के मौसम में पानी आता है।
उन्होंने कहा कि यहां पर तो 3 पुलों की जरूरत है। एक पुल बना भी है, लेकिन उसे भी सही से नहीं बनाया गया है। इसके निर्माण की क्वालिटी भी सही नहीं है। ज्यादा पानी आ जाने पर इसके गिर जाने का भी खतरा है।
उमेश मंडल ने ही बताया कि यहां से 200 मीटर दूर सड़क है। इसी सड़क को यहां तक बनाना था, जिसके बीच में नदी की धारा आने के कारण यहां पुल बनाया गया। ठेकेदार ने सिर्फ पुल बनाकर अपना काम खत्म कर दिया। अब जब मामला मीडिया में आया है तो अधिकारी और बाकी लोग आ रहे हैं। जांच के लिए कमिटी बना रहे हैं।
पुल और उसे जोड़ने वाली सड़क दिखाते उमेश कुमार मंडल।
जमीन तो सरकार लेगी ही, मुआवजा भी तो मिले
उमेश मंडल के अनुसार पुल का अप्रोच नहीं बनने के पीछे की वजह जमीन का नहीं मिलना है। अब सड़क जब भी बनानी होगी तो सरकार जमीन तो ले ही लेगी। लेकिन लोगों को जमीन का मुआवजा भी तो मिलना चाहिए।
परमानपुर पंचायत के ही वार्ड नंबर-5 के रहनेवाले अर्जुन कुमार मंडल कहते हैं कि पुल का निर्माण बीते साल नवंबर माह में शुरु हुआ था। 3 माह पहले यह बनकर तैयार हुआ। लेकिन ठेकेदार ने रुपए बचाने और ज्यादा मिट्टी भराई से बचने के लिए अप्रोच रोड नहीं बनाया। नदी की 3 धाराएं हैं यहां पर। यहां तो 3 पुल बनना चाहिए।
सरकारी जमीन पर बना है पुल
आज जांच के लिए पहुंचे रानीगंज के अंचल अधिकारी प्रीत कुमार ने बताया कि पुल सरकारी जमीन पर ही बना है। उसके दोनों ओर किनकी जमीन है, सरकारी है या निजी है, इसकी जांच के लिए अमीन को बुलाया गया है। उनसे पैमाइश कराई जा रही है।
डीएम इनायत खान ने पुल की जांच के आदेश दिए हैं।
इससे पहले डीएम इनायत खान ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सड़क और पुल के निर्माण में लगभग तीन करोड़ की राशि का खर्च की गई है।
उन्होंने बताया कि जहां पुल बना है, वहां पर लगभग तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। किस परिस्थिति में वहां पर पुल का निर्माण कराया गया है, इस पर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जो भी दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी।