बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद जेल से बाहर आए: बोले- मोदी के ‘नया कश्मीर’ नैरेटिव के खिलाफ लड़ूंगा, साबित करूंगा कि कश्मीरी पत्थरबाज नहीं

उमर अब्दुल्ला बोले- कश्मीरियों का वोट पाने के लिए रिहाई दी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा था कि राशिद को सिर्फ इसलिए जमानत दी गई है ताकि कश्मीरियों के वोट हासिल किए जा सकें। इनका मकसद लोगों की सेवा करना नहीं है। दरअसल, 2024 लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को हराया था।

इससे पहले PDP प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी भाजपा के लिए काम कर रही है। इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह इस बारे में कुछ भी कहने पर बहुत एहतियात बरत रहे थे, लेकिन ये अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती वह बात बोल रही हैं, जो लोगों के मन में चल रही है।

शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद बुधवार दोपहर 4.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए।

2016 में टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए थे इंजीनियर राशिद राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। राशिद ने जेल में रहते हुए ही 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी।

राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वताली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे NIA ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतने ही अमाउंट के श्योरिटी बॉन्ड पर बेल दी थी। ये शर्त भी रखी गई थी कि वे मीडिया से इस केस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे।

कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया है। NC 52 सीटों पर और कांग्रेस 31 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। दोनों पार्टियों ने दो सीटें छोड़ी हैं, एक घाटी में CPI (M) के लिए और दूसरी जम्मू संभाग में पैंथर्स पार्टी के लिए।

जम्मू संभाग में नगरोटा, बनिहाल, डोडा और भद्रवाह और घाटी में सोपोर की पांच सीटों पर NC और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसे गठबंधन ‘दोस्ताना मुकाबला’ कह रहा है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था।

2014 में हुए थे आखिरी विधानसभा चुनाव जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब BJP और PDP ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन (उस समय जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुसार) रहा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें BJP भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को BJP सरकार ने आर्टिकल-370 खत्म करके राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था। इस तरह जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।

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