फिरोजपुर में किसानों द्वारा निकाला जा रहा ट्रैक्टर मार्च
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पिछले छह महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान संगठनों द्वारा आज गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस मौके पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निक
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संगरूर में ट्रैक्टर मार्च के लिए पहुंचे किसान और उनके ट्रैक्टर
शंभू बॉर्डर में जुटे थे कई किसान
13 फरवरी को फसलों के लिए एमएसपी की मांग को लेकर किसान दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। तब से किसान वहीं बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों ने शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान कई जिलों से भी किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। मार्च ऊंचा दर बाबे नानक दा से वापस आकर शंभू धरना स्थल पर समाप्त हुआ है। इसके बाद किसानों ने तीन कानून की कॉपियां जलाई
वाघा बॉर्डर से अमृतसर तक निकाले गए मार्च में शामिल ट्रैक्टर।
वाघा बॉर्डर से अमृतसर तक निकाला गया मार्च
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर इस मौके अमृतसर जिले में मौजूद रहे । उनकी अगुवाई में वाघा बॉर्डर से अमृतसर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान तीन आपराधिक कानूनों की प्रतियां जलाई गई। मार्च में अमृतसर से जिले के किसान अपने ट्रैक्टरों सहित शामिल हुए । यह ट्रैक्टर मार्च काफी लंबा था। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों सहित शामिल हुए । वहीं, किसानों ने केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा हरियाणा में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला। जिसमें काफी संख्या में किसान शामिल हुए।
कुरुक्षेत्र में किसान नेता द्वारा निकाला जा रहा है ट्रैक्टर मार्च।
शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा निकाला जा रहे ट्रैक्टर मार्च में शामिल लोग।
SC ने आंशिक रूप से रास्ता खोलने को कहा
हरियाणा सरकार की तरफ से रास्ते बंद किए जाने के बाद से किसान शंभू बॉर्डर पर पंजाब साइड में पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। किसानों का कहना है जब रास्ता खुलेगा तो दिल्ली जाएंगे। वहीं, रोड बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। इसके बाद लोगों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी।
अदालत ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गत सुनवाई पर हरियाणा और पंजाब सरकार को आंशिक रूप से जरूरी वाहनों के लिए रास्ता खोलने के आदेश दिए थे। वहीं, इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 अगस्त तय की गई है।
