चंडीगढ़एक मिनट पहले
पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने दावा किया कि सिर्फ 4 महीने में सरकार की इनकम 24.15% बढ़ी है। यह आंकड़ा अप्रैल से जुलाई महीने तक का है। जिसकी तुलना पिछले साल के इन्हीं महीनों से की गई है। वहीं सरकार ने 10,366 करोड़ का कर्जा लौटाया। इस दौरान कर्जा सिर्फ 8100 करोड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि इनकम बढ़ाने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकार ने अपने रिसोर्सेज से ही इनकम बढ़ाई है। जिसमें एक्साइज पॉलिसी भी शामिल है।
सरकार की इनकम के बारे में जानकारी देते वित्तमंत्री हरपाल चीमा।
2021 और 2022 के 4 महीनों में इनकम का अंतर
- 2021 में अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन 1924 करोड़ रुपए थी। 2022 में सरकार बदलने के बाद अप्रैल में 1994 करोड़ की आमदनी हुई। इनकम में 3.64% की बढोतरी हुई।
- मई 2021 में जीएसटी से 1266 करोड़ की इनकम हुई। 2022 में यह कलेक्शन 1833 करोड़ हो गई। इसमें 44.79% की बढोतरी हुई है।
- जून 2021 में जीएसटी से 1111 करोड़ की कलेक्शन हुई। जून 2022 में 1683 करोड़ की इनकम हुई। इसमें 51.49% की बढोतरी हुई।
- जुलाई 2021 में 1533 करोड़ की इनकम हुई थी। जुलाई 2022 में 1733 करोड़ की इनकम हुई। इनकम में 13.5% की बढोतरी हुई।
4 महीने में 10,366 करोड़ कर्ज लौटाया, 8100 करोड़ का कर्जा लिया
वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि इन 4 महीनों के दौरान 5520.34 करोड़ रुपया का कर्जा वापस किया जा चुका है। इसके अलावा 4,846 करोड़ का ब्याज वापस शामिल है।। पंजाब पर पौने 3 लाख करोड़ का कर्जा है। इसका ब्याज भी लगभग इतना ही है। कुल 10,366 करोड़ रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज के तौर पर वापस किया। इस दौरान लोन हमने सिर्फ 8100 करोड़ का लिया।
लोन की ब्याज दर घटा 3094 करोड़ का फायदा हुआ
CCL लिमिट में 30584 करोड़ रुपए थी। जब अकाली-भाजपा गवर्नमेंट में यह लोन में बदला तो 270 करोड़ की किश्त बनी। यह 17 साल के लोन में कनवर्ट हुआ। यह लोन 2017 से 2034 तक देना था। सरकार ने केंद्र सरकार और RBI के साथ नेगोशिएशन कर सवा 8% ब्याज को 7.33% किया। जिससे 3094 करोड़ का फायदा हुआ। यह लोन 2034 में खत्म होना था, अब वह 2033 में खत्म हो जाएगा।
ऐसे बढ़ी आमदनी
वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार ने अपने रेवेन्यू सोर्सेज पैदा किए। जीएसटी कलेक्शन बढ़ाया। इसके अलावा एक्साइज पॉलिसी लेकर आए। जिसके बाद 2266 करोड़ रुपया ज्यादा कर्जा वापस किया।
बैंक को NPA होने से बचाया, किसानों को मदद दी
- 4 महीने के दौरान पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन बैंक के लिए 500 करोड़ का बजट रखा था। इसे हमने 525 करोड़ रुपए देकर NPA होने से बचा लिया।
- इसी बैंक के पेंशनर 2010 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके थे। इसके बाद की किसी भी सरकार ने कर्मचारियों की बांह नहीं पकड़ी। उनकी 188 करोड़ की देनदारी थी, जो सरकार ने अब जारी कर दिए हैं।
- शुगरकेन के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रबंध किया था। उसमें से 100 करोड़ रुपए हमने जारी कर दिए हैं।
- पनसप को 350 करोड़ का कर्जा था। वह भी NPA हो रहा था। उसमें से हम 50 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं।
- मूंग पर MSP के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रबंध किया था। उसमें से 66.56 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं। बकाया अमाउंट भी जल्दी जारी कर देंगे।
- भूमिगत पानी को बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई के बदले 1500 रुपए प्रति एकड़ की घोषणा की गई थी। इसके लिए 450 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया था, उसे जारी किया जा चुका है।