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- Delhi Liquor Scam Case Vs Manish Sisodia; ED Raids In Gurugram, Lucknow, Mumbai
नई दिल्ली11 घंटे पहले
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला केस में 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। इसके अलावा लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और मुंबई में भी छापेमारी की गए हैं। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी ED की टीमें मौजूद हैं। फिलहाल इनमें मनीष सिसोदिया या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के घर टीम नहीं पहुंची है।
मनीष सिसोदिया बोले कितने ही छापे मार लें इन्हें कुछ नहीं मिलेगा
इस बीच दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने CBI के छापे मारे, कुछ नहीं मिला। अभी ED के छापे मारेंगे। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, उसे रोकने का काम हो रहा है, लेकिन ये लोग उसे रोक नहीं पाएंगे। यह CBI यूज कर लें या ED यूज कर लें, उसे रोक नहीं पाएंगे। मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं है। मैंने ईमानदारी से काम किया है।
दिल्ली के बिजनेसमैन समीर महंद्रू के घर ED की टीम सुबह से ही मौजूद है।
दिल्ली के जोर बाग में बिजनेसमैन समीर महंद्रू के घर छापेमारी की गई। उनके घर सुबह करीब 7 बजे से ED की टीम मौजूद है। उन पर मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेन्द्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप है।
उधर, गुरुग्राम में बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित अरोड़ा के घर पर भी छापेमारी जारी है। बड्डी के खिलाफ पहले CBI ने FIR में आरोप लगाया था कि बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के डायरेक्टर अमित अरोरा, दिनेश अरोरा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ये लोग शराब लाइसेंसियों से आर्थिक फायदा लेकर उसे आरोपी पुलिस अफसरों तक डायवर्ट करने में शामिल थे।
1 अगस्त से लागू की गई थी पुरानी शराब नीति
डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। डिप्टी CM ने कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।
उप राज्यपाल ने दिए थे CBI जांच के निर्देश
दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) ने नई शराब नीति के बाद निकले टेंडर को लेकर CBI जांच के निर्देश दिए थे। LG ऑफिस की ओर से कहा गया कि सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंस धारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया।
सिसोदिया पर इन 3 धाराओं में FIR
19 अगस्त को शराब घोटाले में CBI ने मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आती हैं।
मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 दोनों पर ED जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं PMLA के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती हैं। इस तरह के मामलों में ED फौरन कार्रवाई करती है।
दिल्ली में कब आई थी नई शराब नीति?
मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए थे…
- दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना।
- दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना।
- शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर करना।
- हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा।