जम्मू की कोर्ट ने आतंकी के मददगार को जमातन मिली: कहा- बिना पहचान उजागर हुए किसी को दुश्मन का एजेंट नहीं मान सकते

श्रीनगर2 मिनट पहले

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1991 बैच के अधिकारी आरआर स्वैन को जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रभारी DGP और स्पेशल डीजी CID हैं। - Dainik Bhaskar

1991 बैच के अधिकारी आरआर स्वैन को जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रभारी DGP और स्पेशल डीजी CID हैं।

जम्मू के चीफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज संजय परिहार ने एक व्यक्ति को आतंकवादी की मदद करने के आरोप में जमानत दे दी है। आरोपी अब्दुल वाहिद किश्तवाड़ का रहने वाला है, उसको एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस (EAO) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

13 अगस्त को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि जब तक दुश्मन की पहचान नहीं हो जाती और उसकी लोकेशन उजागर नहीं हो जाती, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी दुश्मन के एजेंट के रूप में काम कर रहा था।

इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के DGP आरआर स्वैन का एक बयान चर्चा में आ गया है। स्वैन ने 26 जून को कहा था कि राज्य में आतंकवादियों की मदद करने वालों पर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस, 2005 के तहत बार-बार मुकदमा चलाया जाएगा, ताकि आरोपी को जमानत पाना मुश्किल हो जाए।

30 सितंबर को रिटायर हो रहे स्वैन, नलिन प्रभात नए DGP

नलिन प्रभात 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्हें 3 बार पुलिस वीरता पदक मिला है।

नलिन प्रभात 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्हें 3 बार पुलिस वीरता पदक मिला है।

स्वैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। 14 अगस्त को केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि स्वैन के बाद 1992 बैच के IPS नलिन प्रभात जम्मू-कश्मीर के 18वें DGP बनेंगे। नलिन वर्तमान में NSG महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वे 1 अक्टूबर को पदभार संभालेंगे।

गृह मंत्रालय के जारी आदेश के मुताबिक, फिलहाल नलिन को तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर का विशेष महानिदेशक (SDG) बनाया गया है। 55 साल के नलिन 3 बार पुलिस वीरता पदक विजेता हैं। वे अपने पूर्व कैडर स्टेट आंध्र प्रदेश के विशेष नक्सल विरोधी पुलिस बल ग्रेहाउंड्स के चीफ भी रहे हैं।

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जम्मू-कश्मीर प्रशासन का यह फेरबदल आदेश 15 अगस्त को जारी हुआ है।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन का यह फेरबदल आदेश 15 अगस्त को जारी हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इससे ठीक एक दिन पहले 15 अगस्त को पुलिस और सामान्य प्रशासन विभाग में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला किया गया है। इन अधिकारियों की संख्या 200 से ज्यादा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने हैं। इसलिए आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करने को कहा था। पूरी खबर पढ़ें…