कॉन्ट्रेक्टर और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हुए पूरा घोटाला।
गुजरात सरकार की आदिवासी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की एक योजना में लगभग 9 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मामले को लेकर कुल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 कॉन्ट्रैक्टर और 5 सरकारी अधिकारी श
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94 कामों में से 90 किए ही नहीं
आरोपियों की 25 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी मंजूर की गई है।
सीआईडी क्राइम सूरत के पुलिस उपाधीक्षक ए एम कैप्टन ने जानकारी देते हुए बताया कि सूरत सीआईडी क्राइम और विजिलेंस टीम को सूचना मिली थी कि दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले, वंसदा और बिलिमोरा में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की सरकारी योजना में कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
विजिलेंस की जांच में सामने आया कि 94 कामों में से 90 काम ऐसे थे, जो किए ही नहीं गए, जबकि उसका पैसा सरकार से ले लिया गया। करप्शन का यह पूरा खेल 5 कॉन्ट्रैक्टर, 5 सरकारी अधिकारियों और उनके चार अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से खेला गया था।
अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत से हुआ घोटाला
आरोपियों में तीन महिलाएं और सात पुरुष शामिल हैं।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आदिवासी इलाकों में पानी पहुंचाने की गुजरात सरकार की योजना के तहत पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन और बोरवेल का निर्माण किया जाता है. लेकिन काम किए बिना ही सरकार से पैसे वसूल कर लिए गए। अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलीभगत कर 9 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया।
अधिकारी ने कहा- गुजरात सरकार की पेयजल योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पाइपलाइन और बोरवेल बनाकर पूरी की जाती है। करप्शन इसी योजना में किया गया। आरोपियों ने 94 जगहों पर काम करने का टेंडर जारी कर सरकार से फंड ले लिया, लेकिन काम सिर्फ 4 जगहों पर ही किया। इस तरह इन लोगों ने 9 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम
नवसारी के सरकारी ऑफिस में विजिलेंस की छापेमारी की तस्वीर।
इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दलपत पटेल, राकेश पटेल, जगदीश परमार, नरेंद्र शाह, तेजल शाह, ज्योति शाह, शिल्पी राज, करिन पटेल और मोहम्मद नलवाला और धर्मेश पटेल के रूप में हुई है।