कोलकाता रेप-मर्डर केस, पीड़ित परिवार बोला- पुलिस ने गुमराह किया: CBI जांच पर भरोसा, कहा- ममता सरकार किसी को बचाने और कुछ छिपाने में जुटी

कोलकाता की घटना पर बीरभूम के रामपुरहाट में स्कूली छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

कोलकाता रेप-मर्डर केस का पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में पीड़ित के पिता ने कहा है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने हमें गुमराह करने की कोशिश की और पूरी तरह से जांच नहीं की।

पीड़ित के पिता ने कहा है कि बंगाल सरकार किसी को बचाने और कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। इतने गंभीर अपराध को एक व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता है। पीड़ित के पिता डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के भी बात कही।

उन्होंने कहा कि आरजी कर अस्पताल में चल रही अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे।

पीड़ित की मां ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं की है। वे बहुत जल्दबाजी में थे। उन्होंने जांच को लेकर जो टिप्पणी की है वो हैरान करने वाली है। हमें उम्मीद है कि आरजी कार में चल रहे किसी भी रैकेट का पता लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। वो नाइट ड्यूटी पर थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद से अस्पताल के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। CBI अबतक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के लिए CISF को तैनात किया गया। CISF ने कहा कि उन्हें कोलकाता पुलिस की मदद करने के निर्देश मिले हैं, न कि उनकी जगह लेने के।

संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर करने वाले आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं।

23 अगस्त को CBI ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने पेश किया। जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था।

वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अनियमितताओं और पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली से जुड़े मामले की जांच CBI को सौंपी है। जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने SIT को 24 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जांच दस्तावेज CBI को सौंपने का आदेश दिया। CBI को तीन सप्ताह (17 सितंबर) में जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाईकोर्ट को देनी है।

भाजपा का विरोध प्रदर्शन, अधीर की सिब्बल को सलाह
भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम पुलिस थाने का घेराव किया। भाजपा समर्थकों ने चिनसुरा, सिउरी, मिदनापुर और बांकुरा पुलिस थानों का भी घेराव किया। वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस से हटने की सलाह दी है।

अधीर ने कहा कि मैं गुजारिश करूंगा कि वे केस से अलग हो जाएं। अपराधियों की तरफदारी न करें तो बेहतर है। क्योंकि वे कभी चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। अभी भी राज्यसभा सांसद हैं। इन सारी चीजों के मद्देनजर आपको केस से हट जाना चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।

इन सवालों को लेकर जांच कर रही CBI
डॉक्टर रेप-मर्डर केस की जांच कर रही CBI की जांच के घेरे में कई सवाल हैं। CBI इस बात की जांच कर रही है कि इस अपराध को बिना किसी बाधा के सेमिनार हॉल में अंजाम दिया गया। उस हॉल के दरवाजे का टॉवर बोल्ट टूटा हुआ मिला। शुरुआती जांच में पता चला है कि टॉवर बोल्ट टूटने के कारण दरवाजा कुछ समय से खराब था।

CBI यह भी पता लगाने की कोशिश में है कि क्या कोई दूसरा शख्स सेमिनार हॉल के बाहर तैनात था। इसकी पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं कि जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं सुन सका।

संजय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट- पोर्न देखने का आदी था
ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के साइकोएनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई हैं। CBI के अधिकारी ने बताया है कि वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदी था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं।

CFSL की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलेंटियर संजय की प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी; पुलिस की भूमिका पर भी संदेह

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स ने लाइव स्ट्रीमिंग देखी।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया, जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा। कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है।

गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को रेप-मर्डर केस CBI को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को CBI से जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

संदीप घोष से 7 दिन में 88 घंटे की पूछताछ हो चुकी
CBI आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। बीते 7 दिनों नें 88 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। गुरुवार को भी CBI ने 13 घंटे तक पूछताछ की थी। राज्य सरकार ने संदीप का ट्रांसफर भी रोक दिया है।

मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने कलकत्ता हाईकोर्ट से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ED जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि घोष के कार्यकाल में कई वित्तीय गड़बड़ी हुई हैं। पढ़ें पूरी खबर…

कोलकाता रेप-मर्डर केस को सुसाइड बताने का प्लान कैसे बना

ये कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है। इसी बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी।

ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हम आरजी कर अस्पताल पहुंचे। सोर्स बताते हैं, ‘ये साफ नहीं था कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, लेकिन डेडबॉडी देखकर ये तय था कि ये मर्डर है। सुमित और द्वीपायन को खास जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था। द्वीपायन बिस्वास को मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच ये खबर फैलानी थी कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड की है। वहीं, सुमित के पास पुलिस को केस की जानकारी देने और उससे डील करने की जिम्मेदारी थी।’ पढ़ें पूरी खबर…

CM ममता ने लिखी PM मोदी को चिट्ठी- रोज 90 रेप हो रहे, सख्त कानून बनाएं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने पीएम को लिखा कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आते हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जरूरी है कि केंद्र सरकार एक कड़ा कानून बनाए, जिसमें इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान हो। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि ट्रायल 15 दिन में पूरा कर लिया जाना चाहिए।​​​​​​​ पढ़ें पूरी खबर…