एक्टिविस्ट शेहला राशिद बोलीं- कश्मीर में मानव अधिकार बेहतर हुए: कहा- मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है- सरकार ने लोगों की जान बचाई

शेहला राशिद जेएनयू की पूर्व छात्रा है। (फाइल फोटो)

ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शेहला राशिद ने 15 अगस्त को ट्वीट कर कश्मीर मुद्दे पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कोशिशों से कश्मीर के हालात और मानव अधिकार पहले से बेहतर हुए है।

ट्वीट में हिजबूल मुजाहिद्दीन के आतंकवादी के भाई रईस मट्टू का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह तिरंगा फहराने की बात कर रहा है।

शेहला राशिद ने धारा 370 को निरस्त करने की चुनौती दी थी, लेकिन 3 जुलाई को उन्होंने याचिका से अपना नाम वापस ले लिया था।

ट्वीट में क्या लिखा
शेहला राशिद ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे ये कहते हुए अजीब लग रहा है कि कश्मीर में नरेंद्र मोदी और LG मनोज सिन्हा के शासन में मानव अधिकार बेहतर हुए है। सरकार ने लोगों की मदद की और उनकी जान बचाई है। ये मेरा नजरिया है।

शेहला राशिद ने 15 अगस्त को ट्वीट को यह ट्वीट किया था।

शेहला राशिद धारा 370 हटाने को गैर- संवैधानिक कहा था
शेहला राशिद का रुख इससे पहले बिल्कुल विपरीत था। वह सरकार पर लगातार हमला बोला करती थी। उन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया था। जिसके लिए उन्होंने कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन के विरोध में जेएनयु कैंपस में 7 अक्टूबर 2019 को धरना प्रदर्शन भी किया था। इन्होंने अपने शाह फैजल के साथ मार्च 2019 में धारा 370 के खिलाफ एक राजनीतिक मंच कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की स्थापना की थी।

शेहला राशिद ने कश्मीर से धारा 370 हटाने को गैर संवैधानिक बताया था।

शेहला के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का आरोप
शेहला राशिद ने 18 अगस्त 2019 में ट्वीट कर सेना को कर्मचारियों के घर घुसकर अत्याचार और मानव अधिकार के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। इसके बाद सेना ने इन आरोपों को निराधार बताया था। इस मामले में शेहला राशिद पर धारा 153 A के तहत मामला दर्ज किया गया।

दैनिक भास्कर की और खबरें पढ़ें…

सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ सुनवाई,चीफ जस्टिस ने कहा – जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय बिना शर्त के हुआ था

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर गुरुवार (10 अगस्त) को 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और जफर शाह ने अपनी बात रखी। पूरी खबर पढ़ें…

केंद्र ने नए एफिडेविट में कहा- आतंकवाद खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल-370 हटाना

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेंगे। पूरी खबर पढ़ें…