उद्धव की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, कहा- अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जिम्मेदार आप

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मुंबई3 मिनट पहले

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा- आयोजन की वीडियो रिकॉडिंग की जाए। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।

शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिंदे गुट के पास BKC मैदान पर दशहरा रैली करने की अनुमति पहले से है। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे HC ने कहा- BMC ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

ये फोटो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की है।

ये फोटो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की है।

BMC ने अनुमति पर नहीं दिया था जवाब
मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली पर उद्धव गुट के लोगों ने BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) से अनुमति मांगी थी। BMC की ओर से जवाब नहीं मिला। इस पर उद्धव गुट ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शिवसेना 1966 से हर साल शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर रही है।

शिवसेना 1966 से हर साल शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर रही है।

शिंदे गुट के पास BKC मैदान में रैली की परमीशन
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति पहले से मिली हुई है। शिवसेना हर साल दशहरा रैली का आयोजन करती है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट के अलग होने की वजह से अब दोनों गुट यह रैली करने जा रहे हैं।

शिवसेना किसकी? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा उद्धव और शिंदे के बीच केस
उद्धव की लीडरशिप में बनी महा विकास अघाड़ी ( MVA) सरकार, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस शामिल थीं। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ था, जब शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायक के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने। सरकार गिरने के बाद उद्धव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को राहत कोर्ट से राहत मिली। मामला 3 महीने तक कोर्ट में चला जिसके बाद 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया।

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